निकुञ्ज वा आरक्षमा सञ्चालन हुने सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाले नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उच्च सुक्खा मौसममा २० प्रतिशत पानीको बहाव छाडे पुग्ने
अब राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । यसअघि निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र जलविद्युत् आयोजना चलाउन मिल्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रिपरिषद्ले ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना पनि सञ्चालनको बाटो खोलेको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रमा सम्पूर्ण वा आंशिक संरचना पर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सकिनेछ । निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रमा भने बाँध, हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप, टनेल पेनस्टक पाइप र विद्युत् उत्पादन गृहमध्ये केही संरचनाभित्र र केही बाहिर राख्न पाइनेछ । निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदीमा एउटै नदीको प्रवाहमा एक स्थानभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् उत्पादन गर्न पाइने वा नपाइने विषयमा कार्यविधिमा प्रस्ट उल्लेख छैन । संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा परिवर्तन नहुने र जलप्रवाह कायम रहने देखिएमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता थप गर्न पाइनेछ ।
बद्रीराज ढुंगाना, प्रवक्ता वन तथा वातावरण मन्त्रालय
०६५ मा जारी भएको कार्यनीति सचिवस्तरीय थियो । ०७८ मा संशोधन गर्न खोज्दा सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वाेच्चले रोकिदिएपछि निकुञ्जभित्र ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको थिएन । सर्वाेच्चले नै कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न भनेपछि सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि जारी भएको हो ।
तर, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत्लगायत आयोजनाले उत्पादन वा कार्यसञ्चालनपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउने राजस्वको थप पाँच प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेछ । यो रकमलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत प्रभावित स्थानीय तहमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा खर्च हुनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको वनजंगल, वन्यजन्तु, जडीबुटीको संरक्षण र विकासमा खर्चनुपर्नेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि जारी भएसँगै अब संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्जमा व्यावसायिक जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको बाटो खुलेको बताए । ‘०६५ मा जारी भएको कार्यनीति सचिवस्तरीय थियो । ०७८ मा संशोधन गर्न खोज्दा सर्वाेच्चमा मुद्दा प¥यो । सर्वाेच्चले रोकिदिएपछि निकुञ्जभित्र ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको थिएन,’ ढुंगानाले भने, ‘सर्वाेच्चले नै कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न भनेपछि सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि जारी भएको हो ।’
निकुञ्जमा जलविद्युत् चलाउन खुकुलो व्यवस्था
सरकारले निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिअनुसार सुक्खायाम अर्थात् १५ माघदेखि १५ जेठसम्म निकुञ्ज र आरक्षमा सानाभन्दा ठूला आयोजनाले कम पानी छाडे पुग्नेछ । निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रमा सञ्चालन हुने २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाले सुक्खायाममा प्राकृतिक बहावको ३० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्नेछ ।
तर, २५ भन्दा माथि र सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाले २५ प्रतिशत तथा सयभन्दा माथिका आयोजनाले २० प्रतिशत पानीको बहाव छोडे पुग्नेछ । निकुञ्ज र आरक्षको सीमा भएर बग्ने नदीको संरचना निर्माण गर्दा पानीको बहाव अझ कम छोड्दा पुग्नेछ । कार्यविधिअनुसार २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले २५ प्रतिशत, २५ देखि सय मेगावाटसम्मकाले २० प्रतिशत र सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाले १५ प्रतिशत पानीको बहाव छाडे पुग्नेछ ।
त्यस्तै, मध्यवर्ती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रमा सम्पूर्ण वा आंशिक संरचना निर्माण गर्दा २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाले सुक्खायाममा २० प्रतिशत पानीको बहाव छाडे पुग्नेछ । २५ देखि सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले १५ प्रतिशत र सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले १० प्रतिशत पानीको बहाव छाडे पुग्नेछ । ‘संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी आयोजना सञ्चालनका लागि नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी खोलामा उच्च सुक्खा मौसम अवधिर न्यूनतम बहाव वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित गरी जलप्रवाह वर्षभरि निर्वाध खुला छाड्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा वा फर्काउँदा निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदी–खोलामा उच्च सुक्खा मौसम अवधिभर न्यूनतम बहावको कम्तीमा ५० प्रतिशत छाड्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको थियो । वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोको अडान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)को लबिइङले हिउँदमा पानी छाड्नुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको हो ।
जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था के छ ?
यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेकले निकुञ्ज र आरक्षको जग्गा उपभोग गर्न पाउँदैनथे । अब नेपाल सरकारले जलविद्युत्लगायतका आयोजनालाई निकुञ्ज र आरक्षभित्रको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि आयोजनाले जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेछ । जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा जग्गा खरिदबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तराई क्षेत्रमा निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा खरिद गर्दा प्रतिहेक्टर एक करोड पाँच लाख सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ भने संरक्षण क्षेत्रमा ७० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३५ लाख शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
चुरे वा भित्री मधेशको हकमा निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा वन विकासका लागि खरिद गर्दा प्रतिहेक्टर एक करोड २६ लाख, संरक्षण क्षेत्रको जग्गा ८४ लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ४२ लाख शुल्क तोकिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने आयोजनाले जग्गा खरिद गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यहाँ निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर ९० लाख, संरक्षण क्षेत्रमा ६० लाख र मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० लाख शुल्क तय भएको छ । जग्गा प्राप्ति सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति हुनेछ ।
